मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांना आरोपी का केलं नाही?, न्यायालयाचा पोलिसांना प्रश्न

न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले

पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात खासदार पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Parth Pawar) सुमारे 1800 कोटी रुपयांच्या जमीन व्यवहाराशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आलं नाही, असा थेट सवाल महाराष्ट्र पोलिसांना केला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबरला होणार आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विकास खारगे समितीने 4392 पानांचा अहवाल विधिमंडळात सादर केला आहे. अहवालात कोणत्याही व्यक्तीला स्पष्ट क्लीन चिट देण्यात आलेली नसून, महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागातील अधिकारी तसेच संबंधितांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईचा थेट उल्लेख अहवालात नसला तरी, भविष्यातील फौजदारी तपासात आणखी कोणाचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करता येईल, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.

पार्थ पवारांवर टांगती तलवार कायम, मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात मोठा ट्विस्ट

खारगे समितीच्या चौकशीत शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण करण्याच्या उद्देशाने खरेदी दस्त नोंदवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. नोंदणी प्रक्रियेत महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून गंभीर चुका झाल्याचे समितीने नमूद केले आहे. उद्योग विभागाने आवश्यक एनओसीऐवजी इरादापत्र जोडणे ही नियमबाह्य कृती असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क न साधताच इरादापत्र देण्यात आल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे.

या प्रकरणातील भूमिकेबद्दल संबंधित तहसीलदार आणि सहायक दुय्यम निबंधकांवरही समितीने कठोर कारवाईची शिफारस केली आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीची शिफारस करण्यात आली असून, समितीने या संपूर्ण प्रकरणात 7 बैठका घेतल्या होत्या. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला 3 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे या अहवालातील निष्कर्षांनंतर प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांवरील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.

मुंढवा जमीन व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे 40 एकर जमीन आहे. ही जमीन 1819 मध्ये महार वतन म्हणून देण्यात आली होती. 1957 मध्ये जमीन सरकारकडे आली आणि 1962 मध्ये भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण केंद्रासाठी ती भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. या जमिनीपैकी केवळ 3 एकर क्षेत्रावर केंद्राचे कामकाज सुरू होते, तर उर्वरित भाग जंगल स्वरूपात होता. 2006 मध्ये वतनदारांकडून शीतल तेजवानी यांना पॉवर ऑफ अटर्नी देण्यात आल्यानंतर जमीन व्यवहाराचा पुढील प्रवास सुरू झाला.

यानंतर संबंधित जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत सुमारे 1800 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते, तर व्यवहार 300 कोटी रुपयांत झाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय सुमारे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आल्याने व्यवहारावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता दिग्विजय पाटील यांच्यावर पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तपासाची दिशा अधिक महत्त्वाची ठरली असून, हायकोर्टाच्या सवालामुळे पार्थ पवार यांच्यासह या व्यवहाराशी संबंधित अन्य व्यक्तींच्या भूमिकेकडेही तपास यंत्रणांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या